ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ : 'ਬਲੈਕਲਿਸਟ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀ ਜਸਪਾਲ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ।
ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜੋ 80 ਤੋਂ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੀਮਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ, ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ : ਖਹਿਰਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਜਾਖੜ
ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਡਿਨਰ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਸਪਾਲ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।