ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2020-2021
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ
ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ 1,54,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼
ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ 1,54,805 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜਟ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸੁਧਰਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮੁੜ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਲਿਮਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਚੇਜ ਯੂਜ਼ ਚਾਰਜਿਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ 520 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇਗੀ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਪਸ 58 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 59 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ 58 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬਜਟ ਵਿਚ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ | ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਲਿਮਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਭਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਵਧਣਗੇ | ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜਟ 'ਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ |
ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਜੋ 10,273 ਕਰੋੜ ਸੀ ਉਹ 2018-19 ਵਿਚ 4175 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ 2323 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰ ਤਜਵੀਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਚ 18.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 18.96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 2,48,236 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 38.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 42.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ 2-3 ਸਾਲ ਵਿਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਰਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਡਬਲ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ 16 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਡਬਲ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਡਬਲ ਓਵਰਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਚ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 1.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਲਈ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ 8.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਕਮ ਵਿਚ 20.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਚਲੰਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 6,44,326 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 1,66,830 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 23.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2020-21 ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 1.788 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1.577 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ 344 ਦਿਨ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 207 ਦਿਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 324 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ 2016-17 ਨਾਲੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
5 ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 5 ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ |
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ 2388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ 'ਓਲਡ ਏਜ਼ ਹੋਮ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ |
ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਲਾਂ ਡੇਰਾ (ਜਲੰਧਰ) ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ |
ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਗਾਡੀਅਨ ਆਫ ਗਵਰਨੈੱਸ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ |
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 12,488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 4150 ਵਾਧੂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਦਵਈ ਨਗਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ | ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 259 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 10 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਪਕੀਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |
ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਓਵਰ ਬਿ੍ਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ 55 ਕਰੋੜ, ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 4 ਪੁਲਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਰਟ ਵਿਖੇ 9 ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਲਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਵਿਖੇ ਸਤਲੁਜ 'ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ (ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਲਈ ਬਾਈਪਾਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ 'ਚ ਬਣੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28,765 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਿਲੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 3,227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮੱਖੂ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰੇਲ ਿਲੰਕ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਾਤਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲ ਿਲੰਕ 'ਤੇ ਪੁਲ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ 1,54,805 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜਟ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸੁਧਰਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮੁੜ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਲਿਮਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਚੇਜ ਯੂਜ਼ ਚਾਰਜਿਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ 520 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇਗੀ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਪਸ 58 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 59 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ 58 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬਜਟ ਵਿਚ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ | ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਲਿਮਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਭਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਵਧਣਗੇ | ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜਟ 'ਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ |
ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਜੋ 10,273 ਕਰੋੜ ਸੀ ਉਹ 2018-19 ਵਿਚ 4175 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ 2323 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰ ਤਜਵੀਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਚ 18.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 18.96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 2,48,236 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 38.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 42.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ 2-3 ਸਾਲ ਵਿਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਰਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਡਬਲ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ 16 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਡਬਲ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਡਬਲ ਓਵਰਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਚ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 1.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਲਈ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ 8.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਕਮ ਵਿਚ 20.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਚਲੰਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 6,44,326 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 1,66,830 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 23.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2020-21 ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 1.788 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1.577 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ 344 ਦਿਨ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 207 ਦਿਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 324 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ 2016-17 ਨਾਲੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
5 ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 5 ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ |
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ 2388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ 'ਓਲਡ ਏਜ਼ ਹੋਮ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ |
ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਲਾਂ ਡੇਰਾ (ਜਲੰਧਰ) ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ |
ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਗਾਡੀਅਨ ਆਫ ਗਵਰਨੈੱਸ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ |
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 12,488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 4150 ਵਾਧੂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਦਵਈ ਨਗਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ | ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 259 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 10 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਪਕੀਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |
ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਓਵਰ ਬਿ੍ਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ 55 ਕਰੋੜ, ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 4 ਪੁਲਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਰਟ ਵਿਖੇ 9 ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਲਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਵਿਖੇ ਸਤਲੁਜ 'ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ (ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਲਈ ਬਾਈਪਾਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ 'ਚ ਬਣੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28,765 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਿਲੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 3,227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮੱਖੂ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰੇਲ ਿਲੰਕ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਾਤਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲ ਿਲੰਕ 'ਤੇ ਪੁਲ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ |
Comments