ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ

• ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ • ਪੰਜਾਬ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ-ਕੈਪਟਨ
ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੱਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਉਭਰਨ ਮੌਕੇ ਜੋ ਹਲਾਤ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਡੁੱਲਿ੍ਹਆ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ | ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਿਕਰਮਾ ਧੋਣ ਵਾਲੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸਣਗੇ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ 19 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਵੰਡ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ 3 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ 12-13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਫ਼ੌਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ 1978 ਵਾਲੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਜੋ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਦਾ ਕੇਵਲ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ | ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਲਿਆਉਣ, ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਾਇਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਥਰਾਅ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਧਰਨੇ ਜਲੂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਤੇ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੀ | ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਗਾਉਣ ਮੌਕੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਉਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਚਾਚੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ | ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਕਤ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਤੇ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਤਰਮੀਮ ਨਿਯਮ 148 ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ | ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ |
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 126ਵੀਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ: ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਸਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ |
3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਸੋਧਨਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ |
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼
ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜਿਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ | ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਵਲੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿ੍ਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ |